उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव 2026 से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने दलित समुदाय के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अनुसूचित जाति बहुल गांवों में विकास कार्यों को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 12,492 गांवों का चयन किया गया है। ये गांव ऐसे हैं जहां अनुसूचित जाति की आबादी 40% से अधिक है और न्यूनतम जनसंख्या 500 है। इस योजना से इन गांवों का कायाकल्प होगा, जिसमें बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और सामाजिक समानता बढ़ेगी। यूपी पंचायत चुनाव से ठीक पहले यह सौगात दलित वोटर्स को सीधे प्रभावित करेगी और ग्रामीण विकास को नई गति देगी। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी डिटेल्स और इसका असर।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित गांवों की संख्या और मानदंड
योगी सरकार ने 2025-26 में अनुसूचित जाति बहुल 12,492 गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में शामिल किया है। यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम है, जिसका उद्देश्य दलित बहुल गांवों को मॉडल गांव बनाना है।
- चयन मानदंड: गांव में SC आबादी 40% से ज्यादा और कम से कम 500 की जनसंख्या।
- कुल गांव: 12,492 (उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चयन)।
- अब तक प्रगति: UPSIDCO के माध्यम से 2,562 गांवों में विकास कार्य स्वीकृत, जिनमें 910 में काम पूरा हो चुका है।
- नई व्यवस्था: कार्यों की गति बढ़ाने के लिए विकेंद्रीकृत मॉडल अपनाया गया – अब ग्राम पंचायतें खुद कार्यदायी संस्था होंगी, जिससे मॉनिटरिंग आसान और पारदर्शी होगी।
यह कदम यूपी पंचायत चुनाव 2026 से पहले दलित बहुल क्षेत्रों में सरकार की पहुंच मजबूत करेगा।
इन गांवों में कौन-कौन से विकास कार्य होंगे
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित अनुसूचित जाति बहुल गांवों में व्यापक विकास कार्य किए जाएंगे:
- पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था (नल कनेक्शन, शौचालय)।
- विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण और सुधार।
- सड़कें, स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज सिस्टम।
- सामुदायिक भवन, खेल मैदान और स्वास्थ्य सुविधाएं।
- शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी अन्य बुनियादी जरूरतें।
ये कार्य ग्रामीणों की दैनिक जिंदगी को बेहतर बनाएंगे और सामाजिक-आर्थिक समानता को बढ़ावा देंगे। योजना का टर्मिनल वर्ष नजदीक होने से कार्यों में तेजी लाई गई है।
पंचायत चुनाव 2026 से पहले इस सौगात का राजनीतिक और सामाजिक महत्व
यूपी पंचायत चुनाव 2026 अप्रैल-जुलाई में होने वाले हैं, जिसमें ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक के पदों पर वोटिंग होगी। इन अनुसूचित जाति बहुल गांवों में विकास कार्यों की यह सौगात दलित वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति मानी जा रही है।
- दलित समुदाय को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे चुनाव में सकारात्मक असर पड़ेगा।
- ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने से स्थानीय स्तर पर जवाबदेही बढ़ेगी।
- योगी सरकार की यह पहल दिखाती है कि विकास आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
यह योजना सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का प्रतीक है।
यूजर्स और ग्रामीणों के लिए क्या मतलब है यह योजना
अनुसूचित जाति बहुल 12,492 गांवों के居民ों के लिए यह बड़ी राहत है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से जीवन स्तर ऊंचा होगा, और पंचायत चुनाव 2026 में भागीदारी बढ़ेगी। अगर आप इन गांवों में रहते हैं, तो स्थानीय पंचायत या जिला प्रशासन से संपर्क कर योजना की प्रगति चेक करें। योगी सरकार का यह कदम उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
FAQs
यूपी में कितने अनुसूचित जाति बहुल गांवों को आदर्श ग्राम योजना में शामिल किया गया है?
12,492 गांवों का चयन किया गया है, जहां SC आबादी 40% से अधिक है।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में कौन से कार्य किए जा रहे हैं?
पेयजल, स्वच्छता, सड़कें, शौचालय, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास।
अब तक कितने गांवों में विकास कार्य शुरू हो चुके हैं?
2,562 गांवों में कार्य स्वीकृत, 910 में पूरा हो चुका है।